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ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का सृजन उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 1972 में ग्रामीण अंचलों में निर्माण कार्यों का सम्पादन कराने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत किया गया था। वर्तमान में अलग से लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के रूप में परिवर्तन हुआ और अब ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के रूप में अब स्वतंत्र रूप से विभाग कार्य कर रहा है।

यह विभाग निर्माण कार्यों को मुख्यतया डिपॉजिट के आधार पर कराता है तथा जिलों तथा खण्ड स्तर के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार सुझाव भी देता है।

निर्माण में समय प्रबन्धन, निविदा प्रबन्धन एवं परियोजना प्रबन्धन ग्रमीण अवस्थापना हेतु महत्वपूर्ण है और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इन्ही स्तम्भों के साथ राज्य सरकार की निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

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